चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में पहली बार स्कूलों को रैंकिंग देने की योजना बनाई गई है। यह पहल न केवल सरकारी बल्कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों को भी एक समान पैमाने पर परखने का रास्ता खोलेगी। इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।
14 हजार सरकारी स्कूल होंगे पहले चरण में शामिल
इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 14,000 सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। इन स्कूलों में वर्तमान में करीब 22 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। रैंकिंग के जरिए यह साफ हो सकेगा कि कौन सा स्कूल शैक्षणिक, बुनियादी और प्रशासनिक स्तर पर कितना मजबूत है और कहां सुधार की जरूरत है।
181 बिंदुओं पर होगा स्कूलों का आकलन
स्कूलों की रैंकिंग के लिए कुल 181 पैरामीटर तय किए गए हैं। इनमें Infrastructure, Teaching Quality, Student Performance, Digital Facilities, Safety Standards, Teacher Training और Learning Outcomes जैसे कई अहम पहलू शामिल होंगे। इन बिंदुओं के आधार पर स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।
अभिभावकों और छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ
रैंकिंग को सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे अभिभावक यह जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र का स्कूल कितना बेहतर है। इससे बच्चों के Admission को लेकर निर्णय लेना आसान होगा। साथ ही, स्कूलों के बीच स्वस्थ Competition भी बढ़ेगा, जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक साबित होगा।
प्राइवेट स्कूलों का भी होगा मूल्यांकन
योजना के दूसरे चरण में प्राइवेट स्कूलों को भी इस रैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा। इससे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच गुणवत्ता की वास्तविक तुलना संभव हो सकेगी। यह व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और निष्पक्षता को बढ़ावा देगी।
पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया
पूरी रैंकिंग प्रक्रिया (Accreditation of Haryana) Portal के माध्यम से संचालित की जाएगी। मूल्यांकन से लेकर डेटा अपलोड और रैंक जारी करने तक सब कुछ Online System से होगा। इससे किसी भी प्रकार की मनमानी या पक्षपात की संभावना कम होगी।
अप्रैल 2026 से लागू होगी व्यवस्था
यह पूरी योजना 1 अप्रैल 2026 से नए शैक्षणिक सत्र के साथ लागू की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग का उद्देश्य केवल रैंक देना नहीं, बल्कि कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करना है, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए मजबूत बनाया जा सके।
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